ई-सिगरेट की बिक्री पर एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान

  • विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित, छात्र-छात्राओं को दिलाई गई शपथ

कानपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत गुरुवार को जी.एन.के. इंटर कॉलेज, सिविल लाइन्स एवं बी.एन.एस.डी. शिक्षा निकेतन, चुन्नीगंज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान छात्र-छात्राओं को ई-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों तथा इनके नियंत्रण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से ई-सिगरेट पर लागू प्रतिबंधों और उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में जनपद सलाहकार निधि वाजपेयी ने बताया कि ई-सिगरेट को सामान्य सिगरेट का सुरक्षित विकल्प मानना गलत है। ई-सिगरेट से निकलने वाले एरोसोल में निकोटीन सहित स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। निकोटीन की लत विशेष रूप से किशोरों एवं युवाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों को ई-सिगरेट, वेपिंग उपकरणों एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से दूर रहने तथा अपने परिवार और मित्रों को भी इनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।

ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन पर कानूनी प्रतिबंध

विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पेका), 2019 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध है। अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन पर पहली बार एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दोबारा उल्लंघन पर तीन वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, धारा 5 के अंतर्गत ई-सिगरेट के भंडारण पर प्रतिबंध है, जिसके उल्लंघन पर छह माह तक का कारावास अथवा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 6(क) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री तथा धारा 6(ख) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध और पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी की अनिवार्यता के संबंध में भी बताया गया।

तंबाकू मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉ एसपी यादव ने बताया कि दौरान ई-सिगरेट, तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों एवं कानूनी प्रावधानों पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को तम्बाकू एवं अन्य नशीले उत्पादों से दूर रहने तथा समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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